15 Feb 2026, Sun
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कांगड़ा घाट, जाह्नवी मार्केट और राम प्रसाद गली में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन के लिए जाने वाले कार्यों के लिए सिंचाई विभाग को प्रस्ताव एवं समिति गठन करने के दिए निर्देश।

हरिद्वार

कुंभ मेला अधिकारी ने ली बैठक

मनसा देवी एवं चण्डी देवी पैदल मार्ग पर किए जाने वाले सुधारीकरण कार्यों के लिए लोनिवि को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश।

आईएसबीटी (बस अड्डा) निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने के दिए निर्देश

हरिद्वार
2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले एवं 26 के कांवड मेले के सफल संचालन एवं आने वाले श्रद्धालुओं के भीड़ प्रबंधन हेतु किए जाने वाले कार्यों के संबंध में आज मेला अधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में सीसीआर मेला कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित से संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले एवं 2026 की कांवड को सुव्यवस्थित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए तथा आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था हेतु किए जाने वाले कार्यों के संबंध में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई जिसमें किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में मेला अधिकारी ने हरकी पौड़ी क्षेत्रांतर्गत श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा की दृष्टिगत कांगड़ा घाट,जाह्नवी मार्केट का विस्तारीकरण कार्य तथा राम प्रसाद गली में सुधारीकरण के लिए संयुक्त कमेटी गठित करते हुए जिसमे एसडीएम हरिद्वार,पुलिस उपाधीक्षक एवं अधिशासी अभियंता सिंचाई को शामिल करते हुए सिंचाई विभाग को किए जाने वाले कार्यों के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मनसा देवी एवं चण्डी देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत मनसा देवी सड़क मार्ग एवं सीढ़ी मार्ग पर तथा चण्डी देवी पैदल मार्ग पर किए जाने वाले कार्यों के लिए और अधिशासी अभियंता लोनिवि को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन घाटों पर पुल क्षतिग्रस्त एवं जीर्णशीर्ण हो गए है तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे पुलों को चिन्हित करते हुए उनके मरम्मत कार्य के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

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