By नरेश गुप्ता 
टिहरी। आज जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावों को लेकर बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग बौराड़ी व चम्बा तथा पीएमजीएसवाई के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अधिकारियोें को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने वन भूमि हस्तान्तरण को लेकर भूमि अधिग्रहण को वर्गीकृत कर उसकी श्रेणी और फोटोग्राफ्स् चैक कर उसे जीआईएस मैप करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे तहसील और वन विभाग को सत्यापित करने में सुविधा होगी और वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में विलम्ब नही होगा। भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखण्ड भूमि एवं वन स्वरूप भूमि का घनत्व के अनुसार जमीन के बदले जमीन और वृक्षारोपण के लिए वृक्षारोपण को लेकर राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण एवं जांच के बाद अधिग्रहण हेतु सही समझा जायेगा।
सभी तहसीलों को भूमि अधिग्रहण संबंधी डाटा जीआईएस पर मैप करवाने के निर्देश दिये गये।लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में बौराड़ी डिविजन में एक और चम्बा डिविजन में 03 प्रकरण वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावित हैं, जिनका संयुक्त निरीक्षण हो चुका है। पीएमजीएसवाई के अधिकारी ने बताया कि तीन प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल चुकी है और विधिवत स्वीकृति के लिए कार्यवाही गतिमान है।