By नरेश गुप्ता 
नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ग्राम पंचायत शशबनी, नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए लगभग ₹112 करोड़ 34 लाख की 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर महिला स्वयं सहायता समूहों एवं विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने भीमताल क्षेत्र के भीड़ापानी, नाई, डालकन्या, देवनगर, सिलौटी व सुन्दरखाल में मिनी स्टेडियम का निर्माण, ओखलकांडा के करायल बैण्ड–टकुरा वन चौकी रोड का डामरीकरण, भीमताल बाईपास नहर कवरिंग का शेष कार्य पूर्ण कराने, भीमताल में नई पार्किंग व नया रोडवेज बस स्टेशन की स्थापना, भीमताल नगर में अग्निशमन केंद्र खोलने, नौकुचियाताल–खड़की खरौला रोड का मिलान, कसियालेख – काफली – पदीकनाला रोड का डामरीकरण और बडोन–सिमलिया – साननी मोटर मार्ग का मिलान करने की घोषणा की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे नैनीताल जिले के समग्र विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। क्षेत्रीय विधायक द्वारा उठाए गए मुख्य मार्ग–10 की खराब स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए लगभग ₹9.5 करोड़ सड़क पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। कैंची धाम, नैनादेवी मंदिर, मुक्तेश्वर धाम सहित सभी पौराणिक मंदिरों का पुनरुद्धार कार्य मिशन मोड में चल रहा है।
उन्होंने कहा कि पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए ‘एक जनपद–दो उत्पाद’, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’, ‘स्टेट मिलेट मिशन’, ‘होमस्टे’, ‘वेड इन उत्तराखण्ड’ जैसी योजनाएँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रही हैं। पलायन आयोग की नवीन रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी, बेरोजगारी दर में 4.4% कमी तथा नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में देश में प्रथम स्थान उत्तराखण्ड को प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजलेंस के माध्यम से 200 से अधिक सरकारी कार्मिकों पर कार्रवाई की गई है।