17 Nov 2026, Tue

प्रमुख सचिव, वन ने कैंपा के कार्यों एवं वन विभाग के बजट की समीक्षा की

प्रमुख सचिव, वन श्री आर.के. सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में कैम्पा के अंतर्गत संचालित कार्यों एवं वन विभाग के बजट की समीक्षा बैठक की।

बैठक में प्रमुख सचिव ने कैम्पा एपीओ (APO) 2026-27 के तहत नवंबर से मार्च तक की कार्यान्वयन योजना की समीक्षा करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन से संबंधित अद्यतन वर्क प्लान शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही, वनाग्नि की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कैम्पा के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि की जानकारी लेते हुए वनाग्नि से निपटने के लिए की जा रही पूर्व तैयारियों का मदवार विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने Maintenance of Plantation and Nursery के अंतर्गत किसी भी दो वन प्रभागों के चयनित कार्यों का मेंटेनेंस कंपोनेंट सहित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने को कहा। वहीं, मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) के तहत दो स्ट्रीम, एक रिवर तथा दो नई स्ट्रीम का प्रतिनिधि डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण के संबंध में कहा कि आवश्यक अनुमति प्राप्त होते ही कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर आगामी सप्ताह तक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

सर्किलवार वित्तीय प्रगति की समीक्षा के दौरान कम प्रगति पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सर्किलों की वित्तीय प्रगति कम है, उनकी रिपोर्ट तैयार कर स्पष्ट उल्लेख किया जाए। उन्होंने कैम्पा के अंतर्गत लंबित कार्यों एवं बैकलॉग की जानकारी लेते हुए पिछले तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराने को कहा, ताकि प्राप्त धनराशि एवं कार्यों की प्रगति का आकलन करते हुए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जा सके।

प्रमुख सचिव ने वन विकास निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय प्रबंधन एवं अब तक व्यय की गई धनराशि की जानकारी ली। बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 236.05 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष 144.63 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने निगम की आय में वृद्धि के उद्देश्य से तराई क्षेत्र के डिवीजनों के वर्क प्लान की स्थिति का समेकित विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उत्तराखण्ड कैम्पा, केंद्र पोषित योजनाओं एवं वानिकी से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए धनराशि के उपयोग एवं कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

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