कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

मोटर मार्गों, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा

पौड़ी। कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार, पौड़ी में चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं जनहित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया एवं मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत कर बैठक का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनें तथा उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की समस्याएं शासन-प्रशासन तक पहुंचती हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को भी योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ समय पर मिल सके।

बैठक में लोक निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न मोटर मार्गों एवं निर्माणाधीन सड़कों की विस्तृत समीक्षा की गयी। कैबिनेट मंत्री ने सड़क निर्माण, सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि आमजन, विशेषकर मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों में जीवनरेखा का कार्य करती हैं। इसलिए दूरस्थ गांवों तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है।

उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि मोटर मार्गों का शीघ्र सर्वेक्षण कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि लंबित सड़क परियोजनाओं को समय पर धरातल पर उतारा जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने वन विभाग से संबंधित लंबित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग एवं लोनिवि के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर मामलों का त्वरित निस्तारण करने तथा समस्त लंबित प्रकरणों पर 30 मई तक निरीक्षण प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में राज्य सेक्टर के अंतर्गत वर्ष 2017 एवं उससे पूर्व स्वीकृत कार्यों से संबंधित वन विभाग एवं ग्रामीणों की आपत्तियों वाले 12 प्रकरणों की भी समीक्षा की गई तथा सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि स्टेज-2 के अंतर्गत स्वीकृत 16 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 6 कार्य प्रगति पर हैं तथा 2 कार्य अभी प्रारंभ नहीं हो सके हैं। वर्ष 2022 से स्वीकृत 40 डामरीकरण कार्यों में से 35 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, 4 कार्य प्रगति पर हैं तथा एक कार्य की अनुबंध प्रक्रिया संचालित है। मुआवजा वितरण कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। इसके अतिरिक्त वन टाइम मेंटेनेंस के 19 कार्यों तथा आपदा एवं विशेष मरम्मत से संबंधित 29 कार्यों की भी समीक्षा की गयी।