19 Nov 2026, Thu

राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग द्वारा पैन इंडिया रेस्क्यू रहेबिलिटेशन कैंपेन के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक

 हरिद्वार। राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग द्वारा पैन इंडिया रेस्क्यू रहेबिलिटेशन कैंपेन के संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में मंगलवार को देर सांय जिला कार्यालय सभागार में बैठक संपन्न हुई।     

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्देश देते हुए कहा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन का नियमानुसार चिन्हांकन किया जाए, तथा चाइल्ड लेबर के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि कहा कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा बच्चों के लगातार स्कूल न पहुंचने पर बच्चे को ट्रैक किया जाए ताकि बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा सके, बाल श्रम व भीख मांगने वाले सभी चिन्हित बच्चों की ट्रैकिंग की जाए, सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए।

उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बाल बाल श्रम भिक्षावृत्ति न हो और बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति करते हुए पाए जाने पर तुरंत नियमानुसार रेस्क्यू किया जाए, तथा बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाकर शिक्षा से जोड़ा जाएं। जिलाधिकारी ने बाल श्रम जिला कार्यबल एवं बाल श्रम बचाव दल को सख्ती से छापामारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में एक भी बाल विवाह न हो, बाल विवाह से संबंधित सूचना पर तत्काल कार्यवाही अमल में लाई जाए।

बैठक में सचिल डीएलसीए सिमरनजीत कौर ने कहा कि कारखाने से सर्टिफिकेट लिए जाए कि हमारा यह कोई चाइल्ड लेबर कार्यरत नहीं है तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को वयस्क की भांति वेतन मिले, 6 घंटे से अधिक काम न कराया जाए। गैर सुरक्षित कामों में किशोरों से कार्य न कराया जाए, चिह्नित गैर सुरक्षित कार्य कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

बैठक में श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 01अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक बच्चे श्रम करते हुए पाए गए थे जिसमें चिन्हित बाल विवाह श्रमिकों की संख्या 18 और किशोर श्रमिकों की संख्या 01 थी। चिन्हित किशोर श्रमिकों का शैक्षणिक पुनर्वास कर विद्यालयों में प्रवेशित कराया जाने हेतु शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किये गये हैं तथा अवशेष पर कार्यवाही की जा रही है तथा 01 अप्रैल से 2025 से वर्तमान तक 02 बच्चे श्रम करते हुए पाए गए है।

इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिमरनजीत कौर,अपर जिलाधिकारी पी आर चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरके सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड गजेंद्र नौटियाल,सीओ एसपी बडोनी, डीपीओ अविनाश सिंह भदोरिया, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल पुरोहित, एसएनए नगर निगम ऋषभ उनियाल आदि अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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