By नरेश गुप्ता 
बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के लिए भेजे गए वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों की विभागवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
उन्होंने वन विभाग एवं कार्यदायी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने तथा जिन मामलों में तकनीकी अथवा प्रशासनिक स्तर पर कोई बाधा है, उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ ही पीडब्लूडी बागेश्वर को लंबित प्रकरणों में विशेष ध्यान देने को कहा।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्ना ने वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि जनपद में कुल 43 प्रकरण लंबित हैं। इनमें 20 प्रकरण प्रस्तावक विभागों के स्तर पर, 06 प्रकरण वन विभाग के स्तर पर, 16 प्रकरण नोडल अधिकारी स्तर पर तथा 01 प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर लंबित है। इस दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।