By नरेश गुप्ता 
देहरादून। गढ़वाल आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमीन से जुड़े कई मामलों का निस्तारण किया गया। कुछ मामलों में गंभीरता देखते हुए संबंधित अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका
बैठक के दौरान आयुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन संबंधी शिकायतों में किसी भी प्रकार की देरी या मिलीभगत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं, ऐसे में जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।
बैठक में मौजूद आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने भी जमीन विवादों को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से सुनना और उसे न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रशासन और पुलिस के इस संयुक्त सख्त रुख से प्रदेश में भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।